8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ ; केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। असम सरकार ने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाएगा, जो कर्मचारियों के कल्याण और बेहतर प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
आठवें वेतन आयोग की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है। इसके बाद से ही नए वेतन आयोग के प्रावधानों को लागू करने की संभावना बनी हुई है। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने पहले ही आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) जारी कर दिए थे, लेकिन असम ने तत्परता दिखाते हुए इसे सबसे पहले लागू करने का फैसला किया है। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ी वृद्धि की उम्मीद जगी है।
